सुप्रीम कोर्ट आधार नंबरक अनिवार्यता आओर एकर निजताक उल्लंघन पर अहम निर्णय सुना देलक अछि। सुप्रीम कोर्टक पाँचटा जज बला संवैधानिक बेंच बहुमत सँ बुधदिन कहलक की आधार नंबर संवैधानिक रूप सँ वैध अछि.
सुप्रीम कोर्ट आधार नंबरक अनिवार्यता आओर एकर निजताक उल्लंघन पर अहम निर्णय सुना देलक अछि। सुप्रीम कोर्टक पाँचटा जज बला संवैधानिक बेंच बहुमत सँ बुधदिन कहलक की आधार नंबर संवैधानिक रूप सँ वैध अछि.
एतय पढू, सुप्रीम कोर्ट अपन निर्णयमे आधार एक्टक कोन प्रावधानके हटेलक आओर कोन प्रावधानके संवैधानिक बातौलनि।
- आधार अधिनियमक तहत डेमोग्राफिक आओर बायोमेट्रिक जानकारी देनाइ गोपनीयताक मौलिक अधिकारक उल्लंघन नहि करैत अछि।
- आधार अधिनियमक प्रावधान सभके मोताबिक, कोनो व्यक्ति सँ डेमोग्राफिक आओर बायोमेट्रिक जानकारीके तीनगो टेस्ट सँ जाय पड़ैत छै जेना की पुट्टास्वामी (सुपरा) मामिलामे बतायल गेल छल, ताहिलेल एकरा असंवैधानिक नहि कहल जा सकैछ.
- डेटाक संग्रह, एकरा अपना लग रखनाइ आओर प्रयोग गोपनीयताक मौलिक अधिकारक उल्लंघन नहि करैत अछि।
- आधार क़ानून व्यापक निगरानीक काज नहि करैत अछि।
- आधार एक्ट आओर रेगुलेशन व्यक्ति सभक सँ संग्रह कएल डाटा के सुरक्षा दैत अछि।
- आधारक धारा 7 संवैधानिक अछि। अहि सेक्शनके मुताबिक किछ सब्सिडी, लाभ आओर सेवा सभ लेल आधार नंबर ज़रूरी अछि। इस प्रावधानके मात्र अहिलेल नहि हटायल जा सकैछ किएक की किछ मामिलामे लोगक जानकारी मेल नहि खेलक अथवा सत्यापन नहि भेल।
- राज्य अनुच्छेद 21क तहत भोजनक अधिकार अथवा आश्रय आदिक लेल लाभार्थी सभक गोपनीयताक अधिकारक अतिक्रमण कएल जा सकैछ आओर नहिये अनुच्छेद 21क ऊपर राज्यके प्राथमिकता देल जा सकैछ।
- आधारक सेक्शन 29क मुताबिक अहि क़ानूनक तहत लेल गेल जानकारी मात्र आधार नंबर बनेबाक आओर सत्यापनक लेले प्रयोग भय सकैछ। इ सेक्शन संवैधानिक अछि आओर एकरा हटेबाक आवश्यकता नहि अछि।
- सेक्शन 33 के मुताबिक जँ कोर्ट आदेश दैत अछी तँ आधारक जानकारी दिय पड़तऐ।
- सुप्रीम कोर्ट अहि सेक्शनके संवैधानिक बतौलनि अछि किएक कीआधारक डेटा पुलिस जांचक लेल उपयोग होयत।
सोर्स: बीबीसी हिन्दी
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